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"Sometimes they tell us our fingers are dirty, sometimes there is no electricity, sometimes the machine does not recognise me as me. They change the location of the shops, make us resubmit our documents over and over again. Overall they deny poor people their right to receive their rations. People don't want these machines, then why force it on them." Gutti Devi, resident Giridaripura.
प्रेस विज्ञप्ति
जवाबदेही आन्दोलन ने एक बार फिर जयपुर सहित पूरे राज्य में किया प्रदर्शन;
आन्दोलन के प्रतिनिधिमंडल ने की गृह मंत्री कटारिया और जयपुर जिलाधीश से मुलाकात;
जवाबदेही यात्रा पर हमला करने वाले विधायक कँवर लाल मीणा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग;
अभियान की मांगों पर कार्यवाही नहीं होने पर अनिश्चित-कालीन धरना दिए जाने की घोषणा;
राशन वितरण में रोष को देखते हुए व्यापक सुधार की मांग
आन्दोलन के प्रतिनिधिमंडल ने की गृह मंत्री कटारिया और जयपुर जिलाधीश से मुलाकात;
जवाबदेही यात्रा पर हमला करने वाले विधायक कँवर लाल मीणा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग;
अभियान की मांगों पर कार्यवाही नहीं होने पर अनिश्चित-कालीन धरना दिए जाने की घोषणा;
राशन वितरण में रोष को देखते हुए व्यापक सुधार की मांग
जयपुर, 11-04-2016,
जवाबदेही आन्दोलन ने एक बार फिर जयपुर सहित पूरे राज्य में किया प्रदर्शन: 10 मार्च, 2016 को सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान द्वारा आयोजित 100-दिवसीय राज्य-स्तरीय ‘जवाबदेही यात्रा’ के समापन पर 5000 से अधिक लोगो ने जयपुर में एक विशाल रैली निकालकर राजस्थान विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया था. लगभग एक महीना बीत चुका है, परन्तु सरकार की ओर से अभियान की माँगों जिनमें जवाबदेही यात्रा के साथियों पर झालावाड के अकलेरा में हमला करने वाले विधायक कँवर लाल मीणा की गिरफ़्तारी, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो ऐसे एक विधेयक को चर्चा के लिए जनता के बीच लाना और उसे अतिशीघ्र पास कराना तथा सामाजिक सुरक्षा के ढाँचे को सुदृढ़ किया जाना शामिल था पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है.
अभियान की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने पर आज अभियान के साथियों की ओर से राज्य के 95 से अधिक उपखंड व जिला मुख्यालयों पर उपखंडाधिकारियों, जिला कलक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए जिनमें अभियान द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है.
गृह मंत्री गुलाब चन्द कटारिया से मिला अभियान का प्रतिनिधिमंडल: अभियान की मांगों को पुनः उठाने और सरकार की ओर से गृहमंत्री कटारिया द्वारा किये गए वादों को याद दिलाने हेतु अभियान का एक प्रतिनिधिमंडल आज निखिल डे और कविता श्रीवास्तव के नेतृत्व में गृह मंत्री से मिला. अभियान के साथियों की ओर से मनोहरथाना विधायक को तुरंत गिरफ्तार किये जाने की मांग की, इस पर गृह मंत्री ने सम्बंधित अधिकारीयों को फ़ोन कर कहा कि विधायक विडियो में लोगों की पिटाई करते हुए साफ़ नजर रहा है और उन्हें उसके खिलाफ अति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया.
राशन में कटे हुए नाम वापस जोड़े जाएँ तथा POS मशीनों को हटाया जाये: हमने सुना है कि राजस्थान में राशन से बहुत लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जब भी किसी भी कार्यक्रम को टारगेट बेस बनाया जाता है तो उसमें से गरीब लोग छूट जाते हैं इसलिए जो नाम काटे गए हैं उनमें से ज्यादातर नाम गरीब लोगों के कटे हैं इसलिए जो नाम हटाये गए हैं उन सबको वापस जोड़ा जाये और जो POS मशीनें राशन वितरण के लिए दी गई हैं उनको भी हटाया जाये क्योंकि उनकी बजह से गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. राशन के लिए आने वाले ज्यादातर गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करने के कारण उनके अंगुलियाँ के फिंगर प्रिंट मैच नहीं करते हैं तो परिवार में किसी और को बुलाया जाता है और जब कोई और आता है तब मशीन के अन्दर कनेक्टिविटी नहीं आती है इसलिए एक मजदूर परिवार को राशन लेने में कई दिन का समय लग जाता है. ये सब करने के वाबजूद में मैन्युअल रजिस्टर में नाम लिखकर राशन वितरण किया ही जा रहा है इसलिए इन सभी मशीनों को वापस लिया जाये जिससे मजदूरों को कई दिन राशन लेने में नहीं गंवाने पड़ें. इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए इनकी नियमित निगरानी हो और कुछ अन्य उपाय किये जाएँ.
अकाल और ओलावृष्टि से तबाही, सरकार संवेदनहीन: राज्य में 19 जिलों के विभिन्न भाग अकाल की चपेट में है और 9 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि से फसल ख़राब हो गई जिसकी बजह से लोगों के लिए जीविका का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है. राज्य सरकार के पास अकाल और ओलावृष्टि से लड़ने की कोई कार्य योजना नहीं है. पशुओं के लिए चारा-पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. लोगो के पास काम नहीं है दूसरी तरफ मनरेगा में लोगो की मजदूरी का भुगतान लंबित पड़ा है और मनरेगा में बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही क्योंकि इसकी क्रियान्वयन एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही है. इस भयावह स्थिति में सरकार को मनरेगा को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों को पूरी 181 रुपये मजदूरी प्रतिदिन मिले यह व्यवस्था करनी चाहिए.
हज़ारों शिकायते दर्ज, पर निपटारा नहीं के समान – यात्रा के दौरान पूरे राज्य के विभिन्न इलाकों से अभियान ने लगभग 9,000 से भी ज्यादा शिकायतों को रिकॉर्ड किया और उन्हें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करने के लिए स्थानीय प्रशासन को सौंपा. उल्लेखनीय है कि इनमें से लगभग 3,300 से ज्यादा शिकायतें तो स्थानीय जिला प्रशासनों ने पोर्टल पर दर्ज ही नहीं की हैं और सिर्फ 5,939 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज हुईं. पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से यूँ तो 2925 शिकायतों का अधिकारिक रूप से निस्तारण कर दिया गया है लेकिन इनमें से कई लोगों को जब अभियान ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनकी समस्याएं जस-की-तस हैं. एक ओर तो सरकार शिकायत-निवारण को अपनी प्राथमिकता बताती है और दूसरी ओर इन समस्याओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो ऐसे में सरकार के वादों पर क्या ऐतबार किया जाये!
25 अप्रैल से 1 मई तक होगा यात्राओं का आयोजन: निखिल डे ने जवाबदेही आन्दोलन की आगे की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि अभियान की ओर राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर यात्रायें निकाली जाएँगी और जवाबदेही कानून और अन्य मांगों को गाँव और ढाणी के लोगों के बीच रखा जायेगा और मजदूर दिवस पर इन यात्राओं का समापन होगा.
10 मई से 20 मई तक जयपुर की ओर पद-यात्राओं का आयोजन: यदि सरकार 10 मई तक अभियान की मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है तो राज्य की राजधानी जयपुर के चारों दिशाओं से यात्रायें निकाली जाएँगी जो अलवर, अजमेर, दौसा, सीकर, आदि इलाकों से शुरू होकर लगभग 20 मई को जयपुर पहुंचेगी. यात्राओं के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गाँव, छोटे शहर और बड़े शहरों में सभाओं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जायेगा.
20 मई से अनिश्चित-कालीन धरना – यदि 20 मई तक भी अभियान की मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो अभियान की ओर से जयपुर में अनिश्चित-कालीन धरना दिया जायेगा जिसमें प्रमुख रूप से अभियान द्वारा पेश किया गया जवाबदेही कानून, नरेगा में सबको पूरा काम और पूरा दाम मिलना, राशन को सार्वभौमिक किया जाये (सबको राशन मिले बिना किसी शर्त के), पेंशन न्यूनतम मजदूरी की कम से कम आधी मिले, जवाबदेही यात्रा के दौरान सरकार को दी गई शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो एवं अभियान द्वारा मांग पत्र में रखे गए अन्य मुद्दे शामिल होंगे.
अभियान की ओर से जयपुर जिला कलक्टर कार्यालय पर एक जवाबदेही मेला लगाकर शिकायतें दर्ज़ की गयीं और साथ ही जिला प्रशासन को अभियान की मांगों से सम्बंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया. इस मौके पर जवाबदेही यात्रा पर हमला करने के आरोपी मनोहरथाना विधायक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया.
नोट - जवाबदेही यात्रा के दौरान दर्ज हुई शिकायतों से सम्बंधित कुछ आंकडें भी संलग्न हैं और साथ ही जवाबदेही कानून के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालता हुआ एक सक्षिप्त नोट.
सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान की ओर से
