(this is the google English translation of the hindi article "UPAs smart card" in the print india today which is in English that you can refer as well )
Cash Transfer: What is the fate of UPA connection card
Dhiraj Nayyar | Courtesy: India Today | New Delhi, 15 December 2012 | Updated:16:13 Feedback
Headline not interested in them. His friendship with the media is generally, on 26 November Minister P. Chidambaram and Jairam Ramesh announced that the Government as soon as January 1, 2013 in 51 districts of the country, using technology Nilekani basis of direct cash transfers going to start, they began to refuse politely to each interviewee.
Nilekani on the board of the government 'Game Changer' be avoided, thanks to the stalwarts of the UPA course, it does not matter to them. At his former corporate incarnation of their habit of speaking a guess. Infosys CEO in 2002 and 2007 as the most successful era in the life of his mentor NR Narayana as the public face of the software giant.
Nilekani embodies the idea and implementation. Unique Identification Number (UID) in 2009, he wrote his famous book first mentioned Imejining India. When the UPA came to power again in 2009, the Prime Minister offered to be a member of the Planning Commission, which rejected Nilekani.
He wanted to be in the Commission who are not working and where there is no one right way. Did not want them wasting their superior management skills.Unique Identification Authority of India from the Prime Minister (Uaidiaai) called for the establishment of the Nilekani could not refuse.
If the system has succeeded UPA MGNREGA pay an amount equal to the annual savings will be spent on other things. To the voters so that they can please themselves in the hands of UPA bet 2014 - B - to thrust himself.
Minister attached to the base of prospects which of course will be happy to drop in August, the Ministry of Finance Ministry of Home Affairs was sitting on a chair. Timely basis as they were against the Home Minister and the Home Ministry's National Population Register (NPR) were advocating through the biometric registration. But as soon as he stepped into the Ministry of Finance, they switched sides began to reel advantages.
He had won his biggest opponent Nilekani, who so many times in the past two years on the vivacity of despair shame was pushed.Chidambaram, though there are still critical to the jurisdiction of the battle. According to an official of the Planning Commission,'' base has not started in some places, the NPR executives give them move forward. "Now it is the responsibility of the Home Minister Sushil Kumar Shinde to eliminate the harmful battle, in this UPA's goodness.
Contrary to popular belief, the latest move of the UPA is not typical of the transfer. Planning Commission, a senior official said,'' MGNREGS direct cash transfer system was running already. "Based on the cash transfer has been made more effective. First, the fake, bogus and the dead person's name will be included in the list of beneficiaries.
Second, government officials beneficiaries generally get relief from the bitter experiences. The experience of the post office or pension office.Because these areas are prone to corruption as demanding bribes.
The base system is the money directly deposited into the bank account of the beneficiary. Based in the process of opening a bank account as a substantial number of commercial banks 'Know Your Customer' (identity) the complexity of the test is easy. Nilekani view of the shortage of rural banks higher - to - reach more people in connection with the Business Corespondent the 'Business' representative suggested to use. Business representatives from commercial banks to undergo training and appointed him to the bank.
Anyone can become a business representative - grocery store owner from local self-help groups to coordinator. Each holder has received an ATM link, which is connected to the mobile phone network connectivity. Amount equal to the cardholder's bank account is credited immediately.
Some government officials expressed fears that corruption can grow between business representatives and beneficiaries. A senior Nitinirmata said,'' It's like the post office official representative may demand bribes. "Nilekani has to look into this aspect. The challenge lies in the answer choices given to the beneficiary. The idea being that no one in the village, but many business representatives should be appointed. If one goes to another beneficiary of the bribe. Appears in cities such as ATM. If a bank's ATM would not work if people take out money from the ATM.
In other words, people have a choice. Similarly, if you have the option to avoid corruption in villages, people would take advantage of it. Go to your bank representative to the beneficiary need not employed in the business. They can go to any bank's business representative.
To pay benefits based on different objectives dominated by government officials would be the first to finish. An official said,'' Now people come a long way in dealing with corrupt officials must not exercise, that Btorega vote. "Nilekani said the corporate background, particularly in the developed ability to pay the final beneficiary and cache simplify the complicated behavior of the amazing shows.
In November, the response was overwhelming Uaidiaai the Institute of Public Finance and Policy (Anaipifpi) the major benefits of the project to support. Many economists on the basis of the next 10 years, taking time cost benefit analysis presented connected. They all major schemes - MGNREGS, PDS, fertilizer subsidy, LPG subsidies, education and Indira Awas Yojana - getting the base able to prevent the waste of money. He screwed up the details of a waste of money to offer - pay 7 per cent of the total funds MGNREGS and 11 per cent in PDS. It is generally believed that the government plans to realizing a lot of money is wasted, so the estimate is much lower.
According to the report, the government Rs 3.25 lakh in 2008-09 under these schemes. The total amount (approximately 4 per cent of GDP) reported. No doubt today that this amount must be increased. Reducing the waste - to - low to be measured (10-15 per cent), the government Rs 40,000 crore every year. Could have avoided. The amount of the annual payment is equal to the government under MGNREGS.
The study's co-author Ajay Shah,'' government infrastructure projects internal rate of return of 15 per cent is considered enough to move forward. It is several times higher than that.''
Basis can prevent waste and corruption will not delete. A senior official said,'' It would be naïve to believe that the ground state system will put a stop to the arbitrary attitude.
Will take some more practical prob-lems. Far - flung areas could cause disturbances in the best technology. The Government is not aware of such delays. He decided to start from January 1 have no plans. Much of the scholarship program. The food and fertilizer subsidies on government funds overshadowed by the end of 2013 did not include in the agenda will be the only real change. Petroleum Minister urged the LPG subsidy cash after three months from January to the beginning of 2013.
An official said,'' They're in a hurry. "
The early flood of problems - there are many, but there is no doubt that long collapsed after the welfare basis in an effort to consolidate the foundation will definitely win. It is active in politics would pursue Nilekani, Sam Pitroda, who is believed to be Rahul Gandhi.
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उन्हें सुर्खियां बटोरने में कोई दिलचस्पी नहीं. यूपीए के लिए तीसरी पारी यानी 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए जादू की छड़ी बताई जाने वाली योजना की कमान संभालने के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में इन्फोसिस के पूर्व सीईओ नंदन नीलेकणी पत्रकारों से अलग-थलग ही रहे. आम तौर पर मीडिया के साथ उनकी दोस्ती रही है, पर 26 नवंबर को केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और जयराम रमेश ने जैसे ही घोषणा की कि सरकार 1 जनवरी, 2013 से देश के 51 जिलों में नीलेकणी की आधार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सीधे नकद हस्तांतरण की शुरुआत करने जा रही है, वे हर इंटरव्यू के लिए नम्रता से मना करने लगे.
नीलेकणी को सरकार की बिसात पर 'गेम चेंजर’ बनने से परहेज है, इसका श्रेय बेशक यूपीए के कद्दावर नेताओं को जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता. कम बोलने की उनकी आदत उनके पूर्व कॉर्पोरेट अवतार का ही एक अंदाज है. इन्फोसिस के सीईओ के तौर पर 2002 और 2007 में जीवन के सबसे सफल दौर में भी उन्होंने अपने संरक्षक एन.आर. नारायणमूर्ति को ही इस दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी का सार्वजनिक चेहरा माना.
नीलेकणी विचार और क्रियान्वयन का प्रतीक हैं. विशिष्ट पहचान संख्या (यूआइडी) के बारे में उन्होंने सबसे पहले 2009 में लिखी अपनी मशहूर किताब इमेजिनिंग इंडिया में जिक्र किया था. 2009 में जब यूपीए दोबारा सत्ता में आया तो प्रधानमंत्री ने उन्हें योजना आयोग का सदस्य बनने की पेशकश की, जिसे नीलेकणी ने ठुकरा दिया.
वे ऐसे आयोग में नहीं जाना चाहते थे जो काम नहीं कर रहा हो और जहां कोई ढंग का अधिकार न हो. अपने श्रेष्ठ प्रबंधन कौशल का व्यर्थ होना उन्हें मंजूर नहीं था. फिर प्रधानमंत्री ने उनसे यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) की स्थापना करने के लिए कहा, जिसे नीलेकणी मना नहीं कर पाए. तीन साल में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का ढांचा तैयार किया है जो हिंदुस्तान के बड़े कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और पैसे के हस्तांतरण में मौजूद गलत गतिविधियों पर अंकुश लगा सकती है.
अगर यह व्यवस्था सफल हो गई तो यूपीए मनरेगा के वार्षिक भुगतान के बराबर राशि की बचत कर दूसरी योजनाओं पर खर्च कर सकेगा. यह बात मतदाताओं को भी इतना खुश कर सकती है कि वे 2014 की बाजी यूपीए के हाथ में खुद-ब-खुद थमा दें.
आधार से जुड़ी संभावनाओं से चिदंबरम जरूर खुश हुए होंगे जो अगस्त में गृह मंत्रालय छोड़ वित्त मंत्रालय की कुर्सी पर विराजमान हुए. बतौर गृह मंत्री वे आधार के कड़े विरोधी थे और गृह मंत्रालय के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के जरिए बायोमीट्रिक रजिस्ट्रेशन की वकालत कर रहे थे. लेकिन उन्होंने जैसे ही वित्त मंत्रालय में कदम रखा, वे पाला बदलकर इसके फायदे गिनाने लगे.
नीलेकणी ने अपने उस सबसे बड़े विरोधी को जीत लिया था, जिसने उनकी जिंदादिली पर पिछले दो साल में न जाने कितनी बार निराशा की सियाही उड़ेली थी. वैसे चिदंबरम क्षेत्राधिकार की लड़ाई पर अब भी गंभीर हैं. योजना आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, ''कुछ जगहों पर आधार शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि एनपीआर अधिकारी उन्हें आगे नहीं बढऩे दे रहे.” अब यह गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जिम्मेदारी है कि इस नुकसानदेह लड़ाई को खत्म करें, इसी में यूपीए की भलाई है.
आम धारणा से उलट यूपीए के सबसे ताजा कदम की खासियत हस्तांतरण नहीं है. योजना आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''मनरेगा में पहले से ही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर व्यवस्था चल रही थी.” आधार में नकद हस्तांतरण को ज्यादा प्रभावी बना दिया गया है. पहला, इससे नकली, फर्जी और मृत व्यक्ति का नाम लाभार्थी की फेहरिस्त में नहीं शामिल हो पाएगा.
नई प्रणाली में नकद हस्तांतरण तब ही होगा जब व्यक्ति के पास आधार संख्या होगी, इसलिए फर्जी या मृत व्यक्ति के नाम किए गए हस्तांतरण से हो रही पैसे की बर्बादी पर रोक लगेगी. दूसरा, सरकारी अधिकारियों के साथ आम तौर पर होने वाले कड़वे अनुभवों से लाभार्थियों को राहत मिलेगी. यह अनुभव चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या पेंशन ऑफिस में. क्योंकि इन्हीं जगहों पर घूस की मांग के रूप में भ्रष्टाचार पनपता है.
आधार प्रणाली के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होता है. बैंक खाते को खोलने की प्रक्रिया में आधार संख्या को पर्याप्त मानकर कॉमर्शियल बैंकों की 'नो योर कस्टमर’ (पहचान संबंधी) कसौटी की जटिलता को आसान किया गया है. गांवों में बैंकों की कमी के मद्देनजर नीलेकणी ने ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचने के सिलसिले में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी 'बिजनेस प्रतिनिधि’ के इस्तेमाल का सुझव दिया है. बिजनेस प्रतिनिधि को कॉमर्शियल बैंक से ही प्रशिक्षण लेना होगा और बैंक ही उसे नियुक्त करेगा.
कोई भी बिजनेस प्रतिनिधि बन सकता है—किराने की दुकान के मालिक से लेकर स्थानीय स्व-सहायता समूह का संयोजक तक. हर धारक को एक एटीएम लिंक मिला होता है जो उसके मोबाइल फोन नेटवर्क से संपर्क के लिए जुड़ा होता है. माइक्रो-एटीएम लाभार्थियों की बायोमीट्रिक्स (उंगलियों की छाप और रेटिना स्कैन) की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कार्डधारक की ओर से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत बकाया कैश का भुगतान किया जाता है. कार्डधारक के बैंक खाते में समान राशि तुरंत जमा कर दी जाती है.
कुछ सरकारी अधिकारियों ने आशंका जाहिर की कि बिजनेस प्रतिनिधि और लाभार्थी के बीच भी भ्रष्टाचार पनप सकता है. एक वरिष्ठ नीतिनिर्माता ने कहा, ''पोस्ट ऑफिस के अधिकारी की तरह ये प्रतिनिधि भी घूस मांग सकता है.” नीलेकणी ने इस पहलू पर गौर किया है. इस चुनौती का जवाब लाभार्थी को दिए जाने वाले विकल्प में छिपा है. विचार किया जा रहा है कि गांव में एक नहीं, बल्कि कई बिजनेस प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएं. अगर किसी एक ने घूस मांगी तो लाभार्थी दूसरे के पास चला जाए. जैसे कि शहरों के एटीएम में दिखाई देता है. अगर किसी बैंक का एटीएम काम नहीं कर रहा होता तो लोग दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं.
दूसरे शब्दों में लोगों के पास विकल्प होता है. इसी तरह अगर गांवों में भी भ्रष्टाचारियों से बचने के लिए विकल्प हो तो लोग उसका फायदा उठाएंगे. लाभार्थी को अपने बैंक में कार्यरत बिजनेस प्रतिनिधि के पास जाने की जरूरत नहीं. वे किसी भी बैंक के बिजनेस प्रतिनिधि के पास जा सकते हैं. एक अन्य अधिकारी के अनुसार, ''अगर बैंक अलग-अलग एटीएम का इस्तेमाल कर रहे लोगों को संभाल सकते हैं तो वे अलग-अलग व्यावसायिक धारकों के साथ संपर्क बना रहे लोगों को भी संभाल सकते हैं.”
आधार के विभिन्न उद्देश्यों में लाभ का भुगतान करने के संबंध में सरकारी अधिकारी का वर्चस्व खत्म करना पहली उपलब्धि होगी. एक अधिकारी का कहना था, ''अब लोगों को लंबी दूरी तय कर भ्रष्ट अधिकारियों से निबटने की कवायद नहीं करनी होगी, यही तो वोट बटोरेगा.” नीलेकणी की कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि में विकसित काबिलियत ने खास तौर पर अंतिम लाभार्थी और कैश का भुगतान करने वाले के बीच के पेचीदा व्यवहार को आसान बनाने में कमाल कर दिखाया है.
नवंबर में यूआइडीएआइ को जबरदस्त समर्थन मिला जब सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआइपीएफपी) ने इस परियोजना से होने वाले बड़े फायदे को समर्थन दिया. कई अर्थशास्त्रियों ने आधार के संबंध में अगले 10 साल के समय को लेते हुए लागत-लाभ से जुड़ा विश्लेषण पेश किया. उन्होंने सभी प्रमुख योजनाओं—मनरेगा, पीडीएस, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, शिक्षा और इंदिरा आवास योजना—में हो रही पैसे की बर्बादी को रोकने में आधार को समर्थ बताया. उन्होंने पैसे की बर्बादी का बड़ा कसा हुआ ब्योरा पेश किया—भुगतान किए गए कुल कोष में मनरेगा में 7 फीसदी और पीडीएस में 11 फीसदी. आम तौर पर यह माना जाता है कि सरकारी योजनाओं को अमली रूप में देने में ही काफी पैसा बर्बाद हो जाता है, लिहाजा यह आकलन काफी कम लगता है.
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2008-09 में इन योजनाओं के तहत 3.25 लाख करोड़ रु. की कुल राशि (जीडीपी का लगभग 4 फीसदी) दी. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह राशि आज जरूर बढ़ गई होगी. अगर बर्बादी को कम-से-कम भी मापा जाए (लगभग 10-15 फीसदी ) तो सरकार हर साल 40,000 करोड़ रु. बचा सकती थी. यह राशि मनरेगा के तहत सरकार के सालाना भुगतान के बराबर है. गैर-सरकारी तौर पर माना जा रहा है कि आधार के शुरू हो जाने के बाद सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के कुल खर्च में 30 से 40 फीसदी की बचत कर पाएगी.
आधार को लागू करने और उसे चलाने की लागत से बर्बादी को घटाकर जब एनआइपीएफपी के अर्थशास्त्रियों ने लाभ की तुलना की तो उन्होंने पाया कि परियोजना 52 फीसदी का बड़ा इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न दे रही है. अध्ययन के सह-लेखक अजय शाह ने बताया, ''सरकारी बुनियादी परियोजनाओं के लिए 15 फीसदी का इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न आगे बढऩे के लिए काफी माना जाता है. यह तो उससे कई गुना ज्यादा है.’’
आधार बर्बादी को रोक सकता है पर भ्रष्टाचार नहीं हटा पाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ''यह मानना बचकाना होगा कि आधार सरकारी तंत्र के मनमाने रवैए पर रोक लगा देगा. सच्चाई तो यह है कि आधार यह नहीं पहचान सकता कि किस कार्यक्रम के लिए किस समूह के लोगों को लाभ मिलना चाहिए. गरीबी की परिभाषा आगे भी केंद्र और राज्य तय करेंगे.” एक ओर यह भी माना जा रहा है कि लाभार्थियों की फेहरिस्त में नाम डालने के समय हो रहा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा. एक अन्य अधिकारी के अनुसार, ''लाभार्थियों की पहचान कर उनका नाम फेहरिस्त में डालने के समय मांगी जाने वाली राशि बढ़ जाएगी क्योंकि आगे की चेन में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पैसे बनाए जा सकते हैं.”
कुछ और व्यावहारिक समस्याएं भी सिर उठाएंगी. दूर-दराज के इलाकों में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में भी गड़बड़ी आ सकती है. सरकार इस तरह के अड़ंगों से वाकिफ नहीं है. उसने 1 जनवरी से कुछ ही योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है. इसमें ज्यादातर छात्रवृत्ति कार्यक्रम हैं. सरकारी कोष पर सबसे भारी पड़ रही खाद्यान्न और फर्टिलाइजर सब्सिडी को इस एजेंडा में 2013 के अंत तक शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि यही असली बदलाव होना है. पेट्रोलियम मंत्री ने आग्रह किया है कि एलपीजी की नकद सब्सिडी की शुरुआत 2013 में जनवरी से तीन महीने बाद की जाए.
सरकार के लिए जरूरी है कि 2013 के अंत तक यह प्रणाली अच्छे से काम करने लगे, जिससे वह 2014 के चुनाव के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए समय पर सब्सिडी देना शुरू कर दे. एक अधिकारी ने कहा, ''वे जल्दबाजी में हैं.”
वैसे जल्दबाजी से समस्याओं की बाढ़-सी आ जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लंबे समय बाद आधार धराशायी होती कल्याणकारी योजनाओं को पुख्ता बुनियाद देने के प्रयास में जरूर जीतेगा. यह नीलेकणी को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाएगा, जिन्हें राहुल गांधी का सैम पित्रोदा माना जा रहा है.
