Press Release:
Budgetary Allocation for Aadhaar/NPR-UIDAI in Contempt of Parliament
Both Aadhaar and NPR are security projects
3.57 crore signatures submitted to PM seeking scrapping of Aadhaar
March 16, 2012
- The Govt ignores the PSC of Finance 42nd report of Dec 2011 and demonstrates contempt for parliament.
- Increased fund allocation in Union budget 2013-14 to Aadhaar / UID by Rs 14,232 crs and other recommendations has made a mockery of the PSC of Finance report which is the considered view of parliament.
- The claims success by various pilots on themes of subsidy transfer and financial inclusion of Adhaar project are extremely suspicious and dubious.
- Minority Government's biometric data collection without statutory backing by NPR and Aadhaar violates citizens’ rights is uncalled for.
- Submission of 3.57 crores signatures of people all over the country against the UID/ Aadhaar project and which also shows the widespread opposition to the biometric profiling not only by pro-privacy activists but also by the Aam-aadmi- common women and men
- Benefits from direct transfer of subsidy recommended by Nandan Nilekani task force suspect
- Parliamentary probe required for UIDAI/RGI’s relationship with external and internal intelligence agencies
New Delhi, Mumbai, Bangalore: Union Budget allocation of Rs. 14,232 crore for Aadhar-UID demonstrates a contempt of Parliament as it seems to ignore the recommendations of the report of Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance on the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill 2010. This was presented to Parliament on December 13, 2011 and questioned the legality of collection of biometric data for Aadhaar and National Population Register (NPR) without legislative mandate. The Budget Speech, PSC Report, 2009 PIB Release on collection of biometric data by UIDAI is attached.
It may be recalled that while presenting the Union Budget 2009-10, Finance Minister, Pranab Mukherjee had announced the setting up of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) by the Government to “establish an online data base with identity and biometric details of Indian residence and provide enrolment and verification services across the country.” He had allocated Rs. 120 crore for this project as “a major step in improving governance with regard to delivery of public services.”
The Minister did not inform the Parliament that UIDAI “was created during 2009-10 and a modest start with an expenditure of Rs 30.92 crore was made.” Parliament has been kept in dark about how Unique Identification (UID) /Aadhaar Numbers to every resident in India started unfolding without sharing “the linkages of various welfare schemes steered by different Ministries/departments of Government of India”. Not only that the “reports of the Demographic Data Standards and Field Verification Committee and Biometrics Committee were completed” without any legislative approval.
Government has ensured that the legislative wing remains unaware about how UIDAI selected the “Managed Service Provider” for the Central Identity Data Repository (CIDR) of Aadhaar Numbers. For this a budget of Rs 1900 crores was allocated in the Union Budget 2010-11 by the Finance Minister. It is admitted that “CIDR will be handed over to the Managed Service Provider (MSP) on a long term contract basis.” The UIDA was given Rs 3,000 crore for fiscal 2011-2012. Its details are missing from the public domain. The shifting national identities of MSP and their relationship with external and internal intelligence agencies merit a parliamentary probe.
The explosive and revealing report of Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance specifically raises questions about the legality of the collection of biometrics while creating a citizen / resident data base. The Report reads (in the section on ‘Observations/ Recommendations): “The collection of biometric information and its linkage with personal information without amendment to the Citizenship Act 1955 as well as the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules 2003, appears to be beyond the scope of subordinate legislation, which needs to be examined in detail by Parliament.” This reveals that the allocation in the Union Budget was illegitimate and beyond its legislative mandate.
Unmindful of such a categorical observation of the PSC on Finance, the National Population Register (NPR) project, a comprehensive identity database to be maintained by the Registrar General and Census Commissioner of India, Union Ministry of Home Affairs, Government of India is being continued. It is claimed that the objective of creating this identity database is to help in better utilisation and implementation of the benefits and services under govt schemes, improve planning and improve security.
Union Budget speech 2012-13 under the heading Growth, Fiscal Consolidation and Subsidies reads: “23. The recommendations of the task force headed by Shri Nandan Nilekani on IT strategy for direct transfer of subsidy have been accepted…This step will benefit 12 crore farmer families, while reducing expenditure on subsidies by curtailing misuse of fertilisers.” Such claims of benefits from direct transfer of subsidy has been debunked in the past but government remains adamant to pursue this path under the influence of vested interests.
Economic Survey 2011-12 reveals, “The Aadhaar project is set to become the largest biometric capture and identification project in the world.” It does not acknowledge that such projects have been abandoned in several countries, a fact which has been recorded in the report of PSC on Finance.
It is admitted by UIDAI that there are “ownership risks (Ownership of the project by stakeholders), Technology risks (nowhere in the world a project of this size has been implemented) and privacy concerns (there may be groups raising privacy issues – many ID Projects in western countries have been stalled due to the opposition of privacy groups).” The UIDAI claims that it is “putting into place the risk mitigation strategies to minimize some of these risks” but this has never been shared with the Parliament and the citizens.
While all this has happened, the PSC report on Finance has concluded that Aadhaar platform has been “conceptualised with no clarity of purpose” and is “directionless” in its implementation, leading to “a lot of confusion”. Under the exiting legal framework biometric data is collected only under Identification of Prisoner Act that too for a temporary period. In the case of Aadhaar and NPR biometric data is being collected for permanent safe keeping without any constitutional or legal approval. Aadhaar related NPR project is being spearheaded by the Ministry of Home Affairs is aimed at creation of this comprehensive identity database.
The NPR project consists of two components: demographic data digitization of all the usual residents and biometric enrollment of all such residents who are aged five and above. The demographic data – refers to the personal information collected during Census 2011 by the Census Enumerators based on the data fields prescribed by the Registrar General of India (RGI) for the NPR Schedules and by following the process laid down for the purpose and biometric data – refers to the facial image, iris scan of both eyes and ten fingerprints of enrollees collected by the Enrolment Agency.
The fact is that these actions of the Union Home Ministry are “beyond the scope of subordinate legislation” but instead it has issued only guidelines for collection of biometric data under the Citizenship Act 1955 and Citizenship Rules. It states that it is compulsory for every citizen of the country to register in the NRIC. The creation of the NPR is the first step towards preparation of the NRIC. It contends that out of the universal dataset of residents, the subset of citizens would be derived after due verification of the citizenship status. In the absence of any legislative mandate for such far reaching efforts, it cites to a recommendation of Group of Ministers (GoM) on the National Security system for Multipurpose National Identity Card (MPNIC) in 2001 for all citizens. Coming from a minority government, this is hardly convincing.
Civil society groups welcome the submission of a memorandum opposing Aadhaar and other anti-people policies to the Prime Minister along with a big truck load of signatures numbering 3.57 crore on March 14. In such a backdrop, these signatures seeking scrapping of Aadhaar and anti-citizen in the aftermath of PSC report and UP elections underline the illegality and illegitimacy of the entire surveillance project.
For Details: Gopal Krishna, Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL), New Delhi, Mb: 09818089660, E-mail-krishna1715@gmail.com
Vinay Baindur, Bangalore, Email:yanivbin@gmail.com, Anivar Aravind, E-mail-anivar.aravind@gmail.com, Mb: 09448063780
प्रेस विज्ञप्ति
आधार/एनपीआर के लिए बजटीय आवंटन संसद की अवमानना है
आधार और एनपीआर दोनों ही सुरक्षा संबंधी परियोजनाएं हैं
आधार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के पास जमा कराए गए 3.57 करोड़ लोगों के दस्तखत
16 मार्च, 2012
ऽ सरकार ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति की 42वीं रिपोर्ट की उपेक्षा कर के संसद की अवमानना की है
ऽ आधार/यूआईडी के लिए केंद्रीय बजट 2012-13 में 14,232 करोड़ की आवंटन वृद्धि और अन्य सिफारिशें वित्त पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट का मखौल उड़ाती हैं जिसे संसदीय मंजूरी प्राप्त है।
ऽ सब्सिडी हस्तांतरण और आधार परियोजना के वित्तीय समवेश पर पाइलट परियोजनाओं की कामयाबी के दावे बेहद संदिग्ध हैं।
ऽ अल्पमत की सरकार द्वारा एनपीआर और आधार के वैधानिक समर्थन के बगैर बायोमीट्रिक आंकड़ा संग्रहण नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है।
ऽ देश भर से आधार और यूआईडी परियोजना के खिलाफ 3.57 लोगों के दस्तखत प्रधानमंत्री को भेजा जाना दिखाता है कि बायोमीट्रिक प्रोफाइलिंग का विरोध न सिर्फ पाइरेसी समर्थक एक्टिविस्ट बल्कि आदमी भी कर रहा है।
ऽ नंदन नीलकेणी कार्य बल द्वारा सहब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लाभ के दावे संदिग्ध हैं।
ऽ यूआईडीएआई/आरजीआई के बाहरी व आंतरिक गुप्तचर एजेंसियों के साथ रिश्तों की संसदीय पड़ताल करवाई जानी चािहए।
नई दिल्ली, मुंबई, बंगलुरुः आधार-यूआईडी के लिए 14,232 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन संसद की अवमानना है क्योंकि यह एनआईडीएआई विधेयक 2010 पर संसद की वित्त पर स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की अनदेखी करता है। यह संसद में 13 दिसंबर, 2011 को जमा कराई गई थी और इसने आधार व ण्नपीआर के लिए बायोमीट्रिक आंकड़ों के संग्रहण की वैधता पर सवाल उठाया था जिसे कोई संसदीय मंजूरी प्राप्त नहीं है। बजटीय अभिभाषण, पीएससी की रिपोर्ट 2009 और यूआईडीएआई पर बायोमीट्रिक रिपोर्ट के संग्रहण पर पीआईबी की रिलीज़ अनुलग्नित है।
यह याद दिलाया जाना जरूरी है कि केंद्रीय बजट 2009-10 पेश करते वक्त वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सरकार द्वारा यूआईडीएआई की स्थापना की घोषणा की थी ताकि ‘‘भारतीय नागरिकों की पहचान और बायोमीट्रिक आंकड़ों का एक आॅनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा तथा देश भर में पंजीकरण व पहचान सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।’’ उन्होंने इस परियोजना के लिए 120 करोड़ मुहैया कराए थे और इसे ‘‘जन सेवाओं के वितरण के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया था।’
मंत्री ने संसद को यह नहीं बताया कि यूआईडीएआई 2009-10 में केवल 30.92 करोड़ से शुरू किया गया था। संसद को इस मामले में अंधेरे में रखा गया कि कैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आपस मंे जोड़े बगैर भारत के हर नागरिक को आधार/यूआईडी संख्या बांटनी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, बगैर किसी विधायी मंजूरी के जनांकिकीय आंकड़ों और फील्ड वेरिफिकेशन तथा बायोमीट्रिक से जुड़ी समितियों की स्थापना कर दी गई।
सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि यूआईडीएआई द्वारा आधार संख्या के लिए चुने गए सेवा प्रदाता की जानकारी विधायिका को न लगने पाए। इसके लिए 2010-11 के बजट में वित्त मंत्री ने 1900 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। यह माना जा रहा है कि ‘‘सीआईडीआर को मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर को लंबे अनुबंध के तौर पर दे दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए यूआईडीएआई को 3000 करोड दिए गए हैं। सार्वजनिक तौर पर इसका विवरण अनुपलब्ध है। एमएसपी की राष्ट्रीय पहचान में हो रहे बदलाव ओर बाहरी व आंतरिक गुप्तचर एजेंसियों के साथ उसके संबंधों की संसदीय जांच करवाई जानी चाहिए।
वित्त पर संसद की स्थायी समिति की विस्फोटक रिपोर्ट नागरिकों का डेटाबेस बनाने के क्रम में बायोमीट्रिक आंकड़ों के संग्रहण की वैधता पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट कहती है (सिफारिशों वाले खंड में), ‘‘बायोमीट्रिक सूचना का संग्रहण और निजी जानकारी के साथ उसके संबंधों पर नागरिकता कानून 1955 तथा नागरिकता नियम 2003 में संशोधन के बगैर कोई अन्य विधेयक बनाकर सही ठहराने की गुंजाइश नहीं बनती, और इसकी संसद को विस्तार से पड़ताल करनी होगी।’’ इससे यह पता चलता है कि केंद्रीय बजट में आधार के लिए आवंटन अवैध था और उसकी विधायी बाध्यता की अवमानना है।
वित्त पर संसदीय समिति की इस टिप्पणी के बावजूद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को जारी रखा गया है जिसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि इस डेटाबेस को बनाने का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत सेवाओं और लाभों का बेहतर क्रियान्वयन है तथा सुरक्षा और नियोजन को सुधारना है।
केंद्रीय बजट 2012-13 में कहा गया है, ‘‘श्री नंदन निलेकणी के नेतृत्व में सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर आईटी रणनीति पर कार्य बल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है... यह कदम 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ देगा, जबकि उर्वरकों के दुरुपयोग को रोक कर सब्सिडी पर होने वाले खर्च को कम करेगा।’’ अतीत में सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से होने वाले ऐसे फायदे बेकार साबित हो चुके हैं लेकिन सरकार अब भी निजी हितों के दबाव में इस रास्ते पर चलने को आमादा है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 कहता है, ‘‘आधार परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी बायोमीट्रिक संग्रहण और पहचान परियोजना बनेगी।’’ इसमें इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि अतीत में कई देशों ने ऐसी परियोजनाओं को त्याग दिया है, और यह तथ्य वित्त पर पीएससी की रिपोर्ट में भी शामिल है।
यूआईडीएआई स्वीकार करता है कि इसमें ‘‘स्वामित्व, प्रौद्योगिकी और निजता से जुड़े खतरे शामिल हैं।’’ इसका दावा है कि इन जोखिमों को कम करने के लिए यह कुछ रणनीतियों को अपना रहा है, लेकिन इसे संसद और देश के नागरिकों के साथ अब तक साझा नहीं किया गया है।
इस सबके बीच वित्त पर संसदीय समिति कहती है कि आधार परियोजना में ‘‘उद्देश्य की स्पष्टता’’ का अभाव है और अपने क्रियान्वयन में यह ‘‘दिशाहीन’’ है, जिससे ‘‘काफी भ्रम’’ फैल रहा ह। मौजूदा कानूनी ढांचे के अंतर्गत बायोमीट्रिक आंकड़ों का संग्रहण आइडेंटिटी आॅफ प्रिजनर एक्ट के तहत अस्थायी अवधि के लिए किया जा रहा है। आधार और एनपीआर के मामले में बायोमीट्रिक आंकड़ा बगैर केसी संवैधानिक या कानूनी मंजूरी के स्थायी तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। इस काम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के हाथों में है।
एनपीआर परियोजना के दो घटक हैंः सभी सामान्य नागरिकों के जनांकिकीय आंकड़ों का डिजिटलीकरण और उन सभी नागरिकों का बायोमीट्रिक पंजीकरण जो पांच साल या उससे ज्यादा के हैं। जनांकिकीय आंकड़े में निजी जानकारी शामिल है जिसे 2011 की जनगणना में एकत्रित किया गया है जबकि बायोमीट्रिक सूचना के तहत चेहरे की तस्वीर, दोनों आंखों की आयरिस का स्कैन और पंजीकृत नागरिकों की दस उंगलियों के निशान लिया जाना शामिल है।
तथ्य यह है कि गृह मंत्रालय की यह सारी कवायद ‘‘किसी भी विधेयक के दायरे के बाहर की चीज है’’ लेकिन इसके बजाय इसने इसने नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियमों के तहत सिर्फ बायोमीट्रिक आंकड़ों के संग्रहण के दिशानिर्देश दिए हैं। यह देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बताया गया है। एनपीआर का निर्माण एनआरआईसी के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसमें कहा गया है कि निवासियों का डेटाबेस तैयार होने के बाद नागरिकता स्थिति की पड़ताल के बाद ही नागरिकों को उसमें से छांट कर अलग किया जाएगा। ऐसे दूरगामी प्रयासों के पीछे कोई विधायी आधार न होने की स्थिति में यह काम करने के लिए बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र (एमपीएनआईसी) पर एक मंत्रिसमूह की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। यह सारी कवायद स्वीकार करने योग्य नहीं है, खासकर तब जब देश की केंद्र सरकार अल्पमत की सरकार है।
सिविल सोसायटी समूह ऐसे में आधार और अन्य जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रधानमंत्री को 14 मार्च को दिए गए ज्ञापन का स्वागत करते हैं जिसमें 3.57 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी शािमल हैं। इस पृष्ठभूमि में वित्त पर संसदीय समिति की सिफारिशों के मद्देनजर आधार और अन्य जनविरोधी नीतियों को समाप्त करने की मांग करते ये दस्तखत और यूपी चुनाव दिखाते हैं कि अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी की यह परियोजना कितनी गैरकानूनी और अवैध है।
